यूपी में छूटे छह लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति और फीस भरपाई, फिर खुलेगा पोर्टल

उत्तर प्रदेश सरकार ने उन छह लाख छात्रों को राहत देने का फैसला लिया है, जो पिछले सत्र में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। भुगतान के लिए करीब 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुपूरक बजट और अन्य बचत मदों से की जाएगी।

राज्य सरकार सालाना ढाई लाख रुपये तक की आय वाले अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) के छात्रों और दो लाख रुपये तक की आय वाले अन्य वर्गों के विद्यार्थियों को यह सुविधा देती है। लेकिन सत्र 2024-25 में अधिकारियों और संस्थानों की लापरवाही के चलते लगभग छह लाख पात्र छात्र इस योजना का लाभ नहीं ले पाए। कई जगह नोडल अधिकारियों ने डेटा लॉक या फॉरवर्ड ही नहीं किया, जबकि कई विश्वविद्यालयों ने छात्रों के ऑनलाइन आवेदन आगे नहीं बढ़ाए।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के नोडल अधिकारी ने तो एससी छात्रों का डेटा फॉरवर्ड करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन तक नहीं किया। फरवरी-मार्च में आवेदन करने वाले इन छात्रों का डेटा 17 से 30 अप्रैल तक फॉरवर्ड किया जाना था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने यह प्रक्रिया पूरी ही नहीं की।

अब तय होगी नई समयसारिणी समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव लक्कु वेंकटेश्वर लू ने बताया कि मुख्यमंत्री की सहमति के बाद अब यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग के लिए नई समयसारिणी जारी कर दी जाएगी।