ब्यूरो | फरवरी 2, 2025
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। सरकार ने इसे भारत की अर्थव्यवस्था का "प्रथम इंजन" करार देते हुए किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को सशक्त बनाने के लिए नए प्रावधान किए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत ऋण सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है, जिससे देशभर के 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और पशुपालक लाभान्वित होंगे।

नई योजनाएं और बड़े ऐलान
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: 100 जिलों में लागू इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी।
तकनीकी सहायता: किसानों को नई तकनीक से जोड़ने पर जोर, जिससे पारंपरिक वस्त्र उद्योग को भी मिलेगा बढ़ावा।
बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना: इससे उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार होगा।
उर्वरक प्लांट की घोषणा: असम के नामरूप में उर्वरक संयंत्र स्थापित होगा, जिससे उर्वरक संकट को कम किया जाएगा।
पीएम किसान सम्मान निधि: जारी रहेगी आर्थिक मदद
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता जारी रहेगी। यह राशि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज और आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करना जरूरी है।
फसल बीमा योजना: जोखिम से सुरक्षा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके तहत—
रबी फसल: किसानों को तय प्रीमियम अदा करना होगा।
खरीफ फसल: बीमा योजना के तहत कवर।
बागवानी व व्यावसायिक फसलें: विशेष प्रीमियम के तहत सुरक्षित।
कृषि सुधारों से किसानों की बढ़ेगी आय
सरकार की योजनाओं से खेती-किसानी के पारंपरिक तरीकों में सुधार हुआ है। किसानों को अधिक ऋण, तकनीकी सहयोग और आर्थिक सुरक्षा मिल रही है, जिससे वे अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर सकें। बजट 2025 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के ये उपाय किसानों की आय दोगुनी करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
Comments