30 साल बाद बढ़े पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार, योगी सरकार ने दी बड़ी राहत
- ब्यूरो
- 24 अक्टू॰
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में बड़ा सुधार करते हुए उन्हें 30 साल बाद संशोधित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में पांच गुना तक की वृद्धि को मंजूरी दी है। इस फैसले से विभागीय स्तर पर निर्णय लेने की स्वायत्तता बढ़ेगी और विकास कार्यों की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बदलाव प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सशक्त करेगा। उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता घटने से निविदा, अनुबंध गठन और कार्यारंभ की प्रक्रिया अब अधिक सुचारू व त्वरित होगी। इससे निर्माण परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन में मदद मिलेगी।
शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में यह तथ्य सामने आया कि विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकार वर्ष 1995 में तय किए गए थे। इसके बाद निर्माण सामग्रियों और श्रम की लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई, लेकिन अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष 2025 तक निर्माण लागत में लगभग 5.52 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने अधिकारियों के अधिकारों में समान अनुपात में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
सरकार का मानना है कि यह कदम वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए कार्यकुशलता में सुधार लाएगा और राज्य की विकास परियोजनाओं को नई गति प्रदान करेगा। अब विभागीय अधिकारी बिना देरी के आवश्यक निर्णय ले सकेंगे, जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों में सुधार होगा।
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