सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान: "आज का भारत आत्मनिर्भर, सशक्त और हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार"

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत अब वह देश नहीं रहा जो किसी भी हमले का सिर्फ इंतजार करे — यह नया भारत है, विकसित और आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत, जो हर चुनौती का डटकर सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने यह साबित कर दिया है कि अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देता है, तो हम उसके घर में घुसकर जवाब देना जानते हैं। "हम किसी से छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन जो हमें छेड़ता है, उसे छोड़ते भी नहीं," सीएम योगी ने दो टूक कहा।

लखनऊ में लोकभवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में नौकरियों के लिए सिफारिशों की जरूरत नहीं है। पूरी चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है, जिससे योग्य और मेहनती युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा चयनित 49 प्रवक्ताओं और 494 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

सीएम योगी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। परीक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत अब तक राजकीय विद्यालयों में 8423 और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 34074 अध्यापकों का चयन किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि माध्यमिक विद्यालयों के विकास के लिए 'प्रोजेक्ट अलंकार' के तहत 508 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है, जबकि संस्कृत विद्यालयों के लिए 14 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। सरकार ने छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने हेतु एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू किया है, जिससे शिक्षा प्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रासंगिक बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे समय पर विद्यालय पहुंचे, पढ़ाई को रचनात्मक और रोचक बनाएं तथा बच्चों के समक्ष अपना आचरण अनुकरणीय रखें। उन्होंने कहा, “शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वे भावी पीढ़ी को गढ़ते हैं। आपका व्यक्तित्व, अनुशासन और समर्पण ही बच्चों का भविष्य तय करता है।”

सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अब नकलविहीन परीक्षा कराना संभव हो गया है, और यह बदलाव उनके प्रशासनिक मार्गदर्शन की दृढ़ता का परिणाम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ज़मीन पर उतारने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और शिक्षा व्यवस्था को इस दिशा में ढाल रही है।