ब्यूरो | दिसंबर 2, 2024
दिल्ली। सरकार को 12 सीएजी रिपोर्ट एलजी को भेजने और विधानसभा में पेश करने का निर्देश देने की भाजपा विधायक की याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सीएजी द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिए जाने के आग्रह को स्वीकार करते हुए समय दे दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट नौ दिसंबर को मामले पर अगली सुनवाई करेगा।
आज सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक के वकील ने कहा कि आबकारी विभाग, वायु प्रदूषण, राजस्व, आर्थिक सार्वजनिक स्वास्थ्य समेत अन्य से संबंधित रिपोर्ट लंबित है। कानून के अनुसार सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना होता है लेकिन अभी तक पेश नही किया गया है।
वही सीएजी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि दिल्ली सरकार के पास विधानसभा में पेश करने के लिए 8 सीएजी रिपोर्ट लंबित है और कानूनी ढांचे के अनुसार दिल्ली सरकार को ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष रखनी होती है।
इसके लिए हमने पूर्व मे प्रमुख सचिव (वित्त) को पत्र लिखकर ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष रखने का अनुरोध किया था।
सीएजी के मुताबिक कि 2022 से 2024 तक की रिपोर्ट वित्त लेखा परीक्षा, वायु प्रदूषण, राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रमों देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों, शराब और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है।
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