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लखनऊ-अयोध्या समेत कई जिलों में बढ़ सकते हैं सर्किल रेट, योगी सरकार ने दिए निर्देश

लेखक की तस्वीर: ब्यूरोब्यूरो

ब्यूरो | मार्च 11, 2025


लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, अयोध्या सहित कई जिलों में जल्द ही जमीन के सर्किल रेट का पुनरीक्षण करने जा रही है। जिन जिलों में वर्षों से सर्किल रेट नहीं बदले गए, वहां इस प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इससे किसानों और संपत्ति धारकों को उनकी जमीन का सही मूल्य मिल सकेगा।

 
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कई जिलों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण जारी

राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अब तक 37 जिलों में जमीनों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण पूरा कर लिया है। कुछ जिलों में यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जबकि अन्य जिलों में इसे जल्द शुरू किया जाएगा।


वर्षों से सर्किल रेट में बदलाव न होने वाले जिलों में शामिल हैं: लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बागपत, इटावा, कन्नौज, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, महाराजगंज, कुशीनगर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, एटा, कासगंज, मुजफ्फरनगर, बदायूं, झांसी, जालौन, ललितपुर, संत कबीरनगर, कौशांबी और प्रयागराज।

वहीं, शामली, सहारनपुर, मीरजापुर, अलीगढ़, बांदा, हमीरपुर, आगरा, सुल्तानपुर, अमेठी और गौतमबुद्ध नगर सहित कई जिलों में पुनरीक्षण प्रक्रिया पहले से जारी है।


किसानों को होगा बड़ा फायदा

सर्किल रेट का पुनरीक्षण न होने से खासतौर पर किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब सरकार भूमि अधिग्रहण करती है, तो कानून के मुताबिक मुआवजा सर्किल रेट के आधार पर दिया जाता है। अगर सर्किल रेट पुराना है, तो किसानों को उनकी जमीन का सही मूल्य नहीं मिल पाता। नए सर्किल रेट लागू होने से उन्हें उचित मुआवजा मिल सकेगा।


डीएम कर सकेंगे सर्किल रेट का पुनरीक्षण

उत्तर प्रदेश स्टांप (संपत्ति मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन नियमावली – 2013 के तहत जिलाधिकारी (DM) हर साल अगस्त में जिले की कृषि और अकृषक भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर साल के मध्य में भी सर्किल रेट संशोधित किए जा सकते हैं। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।


जेवर एयरपोर्ट पर बनेगा थाना

उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतमबुद्ध नगर में निर्माणाधीन जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर में एक नए थाने की स्थापना को मंजूरी दे दी है। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह थाना बनेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।


सरकार का बड़ा कदम

सर्किल रेट पुनरीक्षण और जेवर एयरपोर्ट थाना स्थापना योगी सरकार की विकास योजनाओं का हिस्सा हैं। इससे न सिर्फ राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि किसानों और संपत्ति निवेशकों को भी फायदा मिलेगा।

 


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