छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार लाएगी नई स्वरोजगार नीति, ऋण सीमा चार गुना तक बढ़ेगी

देहरादून। प्रदेश सरकार छोटे उद्यमों और स्वरोजगार को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री नैनो स्वरोजगार योजना को मिलाकर एक नई समेकित स्वरोजगार नीति तैयार की गई है, जिसके तहत छोटे व्यापारों को अब 50 हजार की जगह दो लाख रुपये तक ऋण मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। प्रस्तावित नीति को जल्द ही राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

चार गुना तक ऋण, साथ में आकर्षक सब्सिडी

नई नीति के तहत कारोबार शुरू करने के लिए मिलने वाली अधिकतम ऋण राशि मौजूदा सीमा से चार गुना तक बढ़ाई जा रही है। सब्सिडी की दरें निवेश क्षेत्र और क्षेत्रीय श्रेणियों के अनुसार तय की गई हैं:

प्रोजेक्ट लागत	A व B श्रेणी क्षेत्र	C व D श्रेणी क्षेत्र
₹2 लाख तक	30%	25%
₹2 लाख – ₹10 लाख	25%	20%
₹10 – ₹25 लाख	20%	15%

महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों और पारंपरिक उत्पादों को प्राथमिकता

नीति में महिला उद्यमियों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों, नगर पंचायत क्षेत्रों, एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) और GI टैग प्राप्त उत्पादों के निर्माण को भी अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

पिछली योजनाओं की सफलता बनी आधार

कोविड-19 काल में शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) और नैनो योजना से अब तक हजारों लोगों को लाभ मिला है।

• MSY योजना के तहत 2020 से जनवरी 2025 तक 31,715 लोगों को ऋण देकर स्वरोजगार से जोड़ा गया, जिससे 95,000 से अधिक रोजगार सृजित हुए।

• नैनो योजना के तहत 4,658 छोटे उद्यमियों को रोजगार के अवसर मिले।
  

नीति तैयार, कैबिनेट मंजूरी की प्रतीक्षा

उद्योग विभाग के सचिव विनय शंकर पांडेय के अनुसार, नई नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे शासन स्तर पर परीक्षण के बाद जल्द ही कैबिनेट में चर्चा के लिए रखा जाएगा। उनका कहना है, "नई नीति छोटे कारोबारियों की जरूरतों के अनुरूप तैयार की गई है और यह स्वरोजगार के क्षेत्र में नई ऊर्जा भरने का काम करेगी।"