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उत्तराखंड: BRP-CRP के 955 पदों पर भर्ती जल्द, शिक्षा मंत्री पेश करेंगे प्रस्ताव

लेखक की तस्वीर: ब्यूरोब्यूरो

ब्यूरो | फरवरी 8, 2025


देहरादून। उत्तराखंड में लंबे समय से अटकी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (BRP) और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (CRP) के 955 पदों पर भर्ती का रास्ता जल्द ही साफ हो सकता है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस मसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रयाग पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर कर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे।

 
शिक्षा मंत्री
 

कैबिनेट में रखा जाएगा संशोधन प्रस्ताव

मंत्री रावत ने बताया कि प्रयाग पोर्टल में आ रही व्यावहारिक अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार कैबिनेट में संशोधन प्रस्ताव पेश करेगी। इस कदम से भर्ती प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी और केंद्रपोषित योजना ‘समग्र शिक्षा’ के तहत विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आएगा।


मेरिट के आधार पर होगी नियुक्तियां

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन पदों पर हजारों युवा आवेदन कर चुके हैं और जैसे ही पोर्टल की समस्या दूर होगी, आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया की सभी तैयारियां पूरी रखी जाएं ताकि प्रक्रिया शुरू होते ही नियुक्तियां जल्द हो सकें।


चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी जल्द शुरू होगी

मंत्री रावत ने बताया कि विद्यालयी शिक्षा विभाग में 2,500 चतुर्थ श्रेणी के पद भी रिक्त हैं। इनकी भर्ती के लिए राज्य मंत्रिमंडल पहले ही मंजूरी दे चुका है, लेकिन प्रयाग पोर्टल में दिक्कतों के चलते प्रक्रिया अटकी हुई है। तकनीकी खामियां दूर होते ही इन पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।


नियुक्तियों से शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार

BRP-CRP पदों पर भर्ती होने से स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और अनुश्रवण कार्यों में तेजी आएगी। इसके अलावा, इन पदों की जिम्मेदारी फिलहाल शिक्षकों पर है, जो उनकी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। नई भर्तियों के बाद सैकड़ों शिक्षक अपने मूल शिक्षण कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।


सरकार की इस पहल से उत्तराखंड के हजारों युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका मिलने जा रहा है, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

 


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