संवाददाता | मार्च 5, 2025
देहरादून | उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा दांव खेलते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने का फैसला किया है। इस योजना का लाभ राज्य के 1,00,937 सरकारी कर्मचारी उठा सकेंगे, जो अब तक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते थे। यूपीएस लागू होने से राज्य के राजकोष पर 492 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
सरकार ने कर्मचारियों को यह योजना अपनाने या पहले से लागू एनपीएस में बने रहने का विकल्प दिया है। नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगी। सरकार का यह कदम उन कर्मचारियों को साधने की कोशिश माना जा रहा है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस भी OPS को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही थी, लेकिन अब धामी सरकार ने यूपीएस लाकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार पहले ही यूपीएस की अधिसूचना जारी कर चुकी है, जिसे एनपीएस और ओपीएस के बीच का संतुलित विकल्प माना जा रहा है। राज्य सरकार ने भी केंद्र के समान वेतन, भत्ते और पेंशन नीति लागू करने का आश्वासन दिया है। पंचायत चुनाव से पहले इस फैसले को कर्मचारियों को लुभाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
Comments